0 देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ (सीडी) - 1896-1982, आइसीएस में चयन-1918,
पद्मविभूषण, आत्मकथा-‘द कोर्स आफ माइ लाइफ‘ 1974
0 पाटिल, रामराव कृष्णराव (आरके) - 1907-2007, आइसीएस में चयन-1930
0 नरोन्हा, रोनाल्ड कार्लटन विवियन पायदादे (आरसीवीपी/आरपी) 1916-1982, आइसीएस में चयन-1938, पद्मभूषण, आत्मकथा-‘ए टेल टोल्ड बाइ एन इडियट‘
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| देशमुख, पाटिल, नरोन्हा |
बात शुरु करते हैं- उर्दू के मशहूर शायर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर, रघुपति सहाय ‘फिराक गोरखपुरी‘ से। प्रचलित है, वे कहते कि भारत में अंग्रेजी ढाई लोगों को ही आती है। एक मैं, दूसरे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और आधे में नेहरू। उनकी अंग्रेजी के समर्थन में वाक्या है कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस आया, उसमें उन्होंने अंग्रेजी की कई गलतियां निकालीं और नोटिस सुधारने को कहते हुए वापस कर दी। सुधर कर दूसरी बार आई नोटिस के साथ फिर ऐसा हुआ। तब न नोटिस आई, न उन्होंने बंगला खाली किया।
आइसीएस प्रसंग में फिराक की याद इसलिए भी कि उनका चयन 1919 में आइसीएस में हुआ मगर 1920 में ही गांधी से प्रभावित हो कर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। यहां आगे कुछ ऐसा ही पाटिल ने किया था। एक और सुनी-सुनाई देशमुख की। देशमुख को बताया गया कि आइसीएस के परिणाम आ गए हैं, इस पर देशमुख ने पूछा था- ‘हू स्टूड सेकंड‘। आशय था- इसमें क्या संदेह कि पहले स्थान पर वे ही होंगे।
श्री सीडी देशमुख -
1918, लंदन की एक सुबह। सीडी देशमुख के मित्र राजाध्यक्ष ने हाथ में टाइम्स अखबार लिए उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अखबार देखा है। उन्होंने कहा, नहीं। आईसीएस के परिणाम आ चुके हैं, राजाध्यक्ष ने बताया और कहा कि आप न केवल उत्तीर्ण हुए हैं बल्कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसकी पुष्टि के बाद जश्न मनाना तय हुआ। देशमुख ने मित्रों के साथ एबीसी रेस्टोरेंट में हॉर्लिक्स माल्टेड मिल्क पी कर इस महान अवसर का जश्न मनाया। बाद में पता चलता है कि उन्हें 5900 अंकों में से 3520 अंक मिले थे, जबकि खराब लिखावट के कारण 60 अंक काट लिए गए थे। एसके सिन्हा दूसरे स्थान पर थे, जिन्हें 2780 अंक मिले थे। इस क्रम में बाद के नाम क्रमशः कमल चंदर, एसजी संगोदयन, एसए लाल, सलेह अकबर हैदरी और आरएन बैनर्जी और फिर युद्ध के कारण बाद में सात सीटों को बढ़ाकर नौ कर दिया गया, जिससे इस सूची में वजाहत हुसैन और वीएन भिडे का नाम जुड़ गया। (इससे अनुमान होता है कि वे भारतीयों में प्रथम स्थान पर थे, न कि पूरी परीक्षा में। जबकि नरोन्हा के साथ यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि वे इस परीक्षा में भारतीयों में प्रथम आए थे।)
देशमुख की रायपुर पदस्थापना के दौरान यहां यादवराव देशमुख जैसे दो-तीन प्रमुख मराठा वकील, डब्ल्यू. बी. लाखे जैसे सहकारी आंदोलन के नेता, या जगन्नाथ राव दानी जैसे धनी जमींदार और मानद मजिस्ट्रेट होते थे। महाराष्ट्रियन होने के कारण स्थानीय नेताओं द्वारा दबी आवाज़ में उन पर पक्षपात का संदेह होता- ‘कढ़ी कढ़ी से मिल जाएगा‘। तब हिंदी भाषी नेताओं में प्रमुख रविशंकर शुक्ला थे। मुस्लिम समुदाय के दो वकील डब्ल्यू. ए. रिज़वी थे, जो बाद में विधानसभा अध्यक्ष बने। बंगाली समुदाय के बोस और भादुड़ी जैसे वकील मुख्य थे। देशमुख, राम मंदिर के महंत बजरंगदास को आदरणीय बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में याद करते हैं कि जिन्होंने उनके प्रति सौहार्द दिखाया।
अपने बंदोबस्ती के काम के बारे में लिखते हैं कि अधिकांश जमींदारियों का काम वाटरफॉल, आईसीएस द्वारा पहले ही पूरा कर दिया गया था, लेकिन तीन जमींदारियों, अर्थात् बिलाईगढ़-कटगी, भटगांव और फुलझर पूरा करना बाकी था, साथ ही खालसा को भी, जो लगभग 6,000 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैली हुई थी। वे इस काम के लिए आमतौर पर छह से सात गाँवों का निरीक्षण दोपहर के पहले और तीन-चार गांवों का उसके बाद किया करते और निरीक्षण के नोट्स उसी दिन पूरा कर लेते थे। इस काम में उन्होंने कुल 2750 गांवों का दौरा किया, जिसके लिए लगभग 12,000 मील की दूरी ऊबड़-खाबड़ इलाकों में तय की। उनका निरीक्षण दौरा कार्यक्रम पूर्व-निर्धारित होता था और उसमें कभी बदलाव नहीं होता था इसलिए मातहत अधिकारियों और लोगों को अपना आवंटित काम समय पर पूरा करने का दबाव होता था। इस काम के दौरान पांच वर्षों में वे केवल एक दिन अपने निरीक्षण कार्यक्रम को तेज बुखार के कारण पूरा नहीं कर पाए थे। 1926 से 1931 तक रायपुर जिले के उनके द्वारा किया गया पुनरबंदोबस्ती कार्य की रिपोर्ट को उत्कृष्ट माना गया था।
आपराधिक मामलों का काम उन्हें नीरस लगता था, मगर इसी से उन्हें छत्तीसगढ़ी सीखने का अवसर मिला। इसे ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल कर सकने के ख्याल से उन्होंने जल्दी ही छत्तीसगढ़ी का अभ्यास कर लिया और अनुभव किया कि छत्तीसगढ़ी विकसित और आकर्षक बोली है, जिसका अपना साहित्य भी है।
वे नागपुर यूरोपियन क्लब, जिसमें भारतीयों को पूर्ण सदस्यता (संभवतः मताधिकार वंचित) नहीं मिलती थी। वे धरमपेठ के इंडियन क्लब का भी उल्लेख करते हैं। उनकी पहली पत्नी रोजीना आर्थर विलकॉक्स था, 1949 में जिनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद उन्होंने दुर्गाबाई से विवाह किया। रायपुर का क्लब, पहले छत्तीसगढ़ यूरोपियन क्लब कहलाता था। शहरों में भारतीयों के लिए गोंडवाना क्लब, सिटी क्लब या यूनियन क्लब होते थे। (क्षेपक कथा) बताया जाता है कि ब्रिटिश पत्नी के कारण देशमुख की पत्नी पूर्ण सदस्य थीं, मगर स्वयं देशमुख नहीं और यहीं से इस क्लब के नाम से यूरोपियन हटा देने की बात शुरू हुई। डीसी-कलेक्टर, क्लब के पदेन अध्यक्ष होते और एसपी सचिव, जो बाद में कमिश्नर और डीआइजी होने लगे, अब छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव पदेन अध्यक्ष होते हैं।
देशमुख अपने रायपुर के वकील मित्र अहमद के एक पत्र का हवाला देते हैं, जिसमें लिखा था- ‘रायपुर के लिए यह कितने सम्मान की बात है, जो आपका खुले हाथों से स्वागत करने के लिए तैयार है। आप कब आ रहे हैं? कम से कम एक दिन के लिए तो आइए। आप अब एक नेता और शासक हैं, न कि पहले की तरह एक लोक सेवक। आपके द्वारा किए गए बंदोबस्त के लिए आपका नाम रायपुर के ताने-बाने में रचा-बसा है और पीढ़ी दर पीढ़ी कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा।‘
वित्त मंत्री रहते हुए सीडी देशमुख 1950-56 और उनकी दूसरी पत्नी दुर्गाबाई 1952-54, दोनों इस दौरान योजना आयोग के सदस्य थे। शादी के पहले दुर्गाबाई ने अपना इस्तीफा यह कहते हुए देना चाहा कि पति-पत्नी दोनों का एक साथ योजना आयोग में रहना ठीक न होगा, इस पर नेहरू ने इसे नामंजूर करते हुए कहा कि आपकी नियुक्ति सीडी देशमुख ने नहीं बल्कि मैंने, आपकी काबिलियत के कारण की है। नेहरू जी स्वयं इस विवाह के पहले गवाह बने थे। एक घटना की जानकारी मिलती है कि 1923 में काकीनाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में 14 साल की दुर्गाबाई खादी प्रदर्शनी की स्वयंसेविका थीं, उन्होंने नेहरू जी को टिकट न होने के कारण अंदर जाने से रोक दिया था, आयोजक नाराज हुए, मगर नेहरू जी ने उनकी प्रशंसा की थी।
जानकारी मिलती है कि 1950 में वित्तमंत्री का पद स्वीकार करते हुए देशमुख ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि सैद्धांतिक मामले में मतभेद होने पर वे बेहिचक पद छोड़ देंगे। तब नेहरू ने आश्वस्त किया था कि ‘ऐसी स्थिति आई तो केवल आप ही सरकार से बाहर नहीं होंगे।‘ भाषाई राज्य पुनर्गठन संबंधी मामले में नेहरू से मतभेद के चलते उन्होंने 1956 में वित्त मंत्री पद से इस्तीफे के साथ योजना आयोग की सदस्यता भी छोड़ी थी। देशमुख के इस्तीफे पर नेहरू ने कहा कि ‘देशमुख जैसे मूल्यवान सहयोगी से अलग होना उन्हें खेदजनक लग रहा है। वे व्यक्तिगत विवाद में नहीं पड़ना चाहते।‘ इस प्रसंग के बाद देशमुख की पदस्थितियों और नेहरू से पत्राचार में स्पष्ट होता है कि उन दोनों के बीच का मतभेद मात्र मुद्दे तक सीमित था, अन्यथा वे एक-दूसरे के प्रति पूर्ववत विश्वास और व्यवहार बनाए रखे रहे। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, यूजीसी के चेयरमैन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, जैसे और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे।
अपने संस्मरण और अनुभवों में वे लिखते हैं कि- ‘देशमुख (शाब्दिक अर्थ ‘किसी क्षेत्र का प्रवक्ता‘) बोलने में लिखने से ज्यादा कुशल होता है, और मैं अब जीवन के उस पड़ाव पर पहुँच गया हूँ जहाँ यादें ताज़ा करने का मन करता है। ... मुझे उम्मीद है कि मेरी यादें कुछ लोगों को, जिनमें भावी इतिहासकार भी शामिल हैं, रुचिकर लगेंगी, खासकर 1943-1967 की अवधि से संबंधित विवरण, जिसके दौरान मैंने महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदों पर कार्य किया।‘
श्री आरके पाटिल -
लगभग 13 वर्षों तक मध्य प्रांत और बरार में सेवाएं दीं और 1943 में इस्तीफा दे दिया। जानकारी मिलती है कि उन्होंने अपने सरकारी आवास पर ब्रिटिश यूनियन जैक फहराने के आदेश का विरोध किया था।
रायपुर के कुछ युवा क्रांतिकारी (परसराम सोनी, रणवीर सिंह शास्त्री, गिरीलाल लोहार) भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पर चलते हुए हथियार और बम बनाने का गुप्त कारखाना चला रहे थे। इसे इतिहास में ‘रायपुर षड्यंत्र केस‘ के नाम से जाना जाता है। एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन क्रांतिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पाटिल 17 जुलाई 1942 को मुलाहिजे के लिये जेल पहुंचे। जेलर को हिदायत दी कि इन युवाओं को बैरक में भेज दिया जावे। जेलर ने आदेश का पालन किया और अस्पताल के बैरक में भेज दिया। परसराम सोनी के हवाले से पता लगता है कि उन्होंने जेल अधिकारियों को लिखित आदेश दिया कि ‘दो हम रायपुर कांस्परेंसी केस के और चार बुलढ़ाना कांस्परेंसी केस के लोगों को एक ही बैरक में रखा जाय व खाना ठीक दिया जाय।‘
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जन-आक्रोश भड़का, तब पाटिल रायपुर के डिप्टी कमिश्नर (कलेक्टर) और ब्रिटिश एम. टी. थॉमस जिला पुलिस अधीक्षक थे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता भड़क उठी। शहर के स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद हो गए। एक विशाल जुलूस निकला। जुलूस सिटी कोतवाली के पास पहुंचा, तो माहौल हिंसक होने लगा। पुलिस लाठीचार्ज और गोली-चालन करने की तैयारी में थी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और बल प्रयोग के मामले पर एसपी थॉमस और पाटिल के बीच मतभेद हुआ। पाटिल ने पुलिस को बल प्रयोग और गोलीबारी करने से रोक दिया। पुलिस द्वारा केवल हवाई फायरिंग करके भीड़ को तितर-बितर किया गया।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की हिंसक घटनाओं के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ गांधीजी को जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तारियां हुई। गांधीजी को आगाा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था। इस आरोप का विरोध करते हुए गांधीजी ने 3 मार्च 1943 को 21 दिन का उपवास पूरा किया। उपवास समाप्त होने पर लॉर्ड लिनलिथगो यह जानने को चिंतित रहे कि इसका भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस विषय पर भारतीय सिविल सेवा के तथाकथित ‘हिंदू अधिकारियों’ के विचारों की रिपोर्ट देते हुए, मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर सर हेनरी ट्वाइनम ने लिखा कि “यह सड़न बहुत दूर तक नहीं फैली है।‘ इसका अपवाद आर.के. पाटिल थे। ट्वाइनम के अनुसार, पाटिल ठीक उसी प्रकार की ‘सस्ती और अवास्तविक भावुकतापूर्ण संवेदनशीलता तथा बेचैन भावुकता’ का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसका विस्तार हरिजन के पन्नों में हुआ था। पाटिल के इस्तीफे पर ट्वाइनम का मानना था- अच्छा हुआ कि पाटिल जैसे अधिकारी से पीछा छूटा, जो अविश्वसनीय कार्यकारी अधिकारी और कमजोर न्यायिक अधिकारी साबित होते। (पाटिल के पहले हरि विष्णु कामथ (1907-1982) ऐसे आइसीएस अधिकारी थे, जिन्होंने 1930 से 1938 तक शासकीय सेवा के बाद त्यागपत्र दिया था। फिर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सुभाषचंद्र बोस से जुड़े। संविधान सभा के सदस्य रहे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े और लोकसभा के सदस्य भी रहे।)
स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। गांधीवादी मूल्यों और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। ग्रामोद्योग संघ के सह-संस्थापक बने। 1950-51 में भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया, मध्यप्रांत के खाद्य और कृषि मंत्री रहे।
श्री आरपी नरोन्हा -
नरोन्हा के आइसीएस होने की कहानी मजेदार है, उन्हीं के अनुसार वे मजे मजे में आई.सी.एस. बन गए, जबकि फ़ोटो-जर्नलिस्ट बनना चाहते थे। उनकी मां चाहती थीं कि वे प्रतियोगी परीक्षा दें। पहली बार वे परीक्षा में बैठे ही नहीं तब उनकी मां ने आइसीएस. परीक्षा के सभी फार्म आदि कागजात भिजवा दिये और संकेत दिया कि उनके जेब-खर्च पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। वे परीक्षा में बैठे, उनका चयन हो गया और इससे भी बड़ा आश्चर्य कि वे भारतीयों में प्रथम स्थान पर थे। इस पर वे मौज लेते हैं कि ‘तब से प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरी कोई आस्था नहीं रह गई।‘
आइसीएस परीक्षा के साक्षात्कार में उन्हें पूछा गया था कि वेतन के अलावे इस सेवा की ओर आपको किस चीज ने आकर्षित किया, इस पर उन्होंने उलट कर पूछ लिया था कि ‘वेतन के अलावा क्या कोई और आकर्षण है? वे खुद को भाड़े के सैनिक की तरह मानते थे, जो वेतन देने वाली किसी भी सरकार के लिए निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं देता है, मगर ‘मजबूत व्यावहारिक अंतरात्मा की सीमा में (विदिन द लिमिट्स इम्पोज्ड बाइ ए रोबस्टली प्रैक्टिकल कोन्साइंस)‘। शिकार की रुचि के कारण उन्होंने अपनी सेवा के लिए सीपी बरार को प्राथमिकता दी, वही उन्हें मिली और 1939 के अंतिम दिनों में नागपुर में सहायक आयुक्त पदस्थ हुए।
शिकारी नरोन्हा से जुड़ी दो बातें, जिसमें पहली का उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है- कान्हा किसली में वे गोविंद नारायण सिंह के साथ थे। गोविंद जी का मानना था कि शेर को पीछे से चौंकाया जाए तो वह हमला नहीं करेगा, भाग जाएगा। नरोन्हा इससे सहमत नहीं थे। कुछ देर बाद रात को वन मार्ग में जाते हुए एक शेर दिखा, गोविंद जी चुपचाप जीप से उतर कर शेर के पास गए और उसके पुट्ठे पर चपत लगाई, शेर भाग खड़ा हुआ। इस पर नरोन्हा कहते हैं- ‘वे (गोविंद नारायण सिंह) इसे स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने मूर्खतापूर्ण बर्ताव किया था।‘ इस प्रसंग को अजीत जोगी ने मनगढंत जैसा मान कर टिप्पणी की है। दूसरी, जैसा मैंने स्वयं जाना। बात 1990-91 की है। केसकाल के पास गढ़धनोरा के मांझी करिया पुजारी मेरे परिचित थे। वे बताते कि उन्होंने शेर मारा, जंगल वाले पीछे पड़ गए, वे तर्क देते रहे कि हमने तो नरोन्हा के साथ भी शेर मारा था, अपनी लाइसेंसी बेल्जियम से, तब तो कोई पूछने नहीं आया था। वन विभाग की कार्यवाही का कारण वे समझने को तैयार नहीं थे। शेर तो शेर और शिकार तो शिकार। मगर इतना समझ गए कि मुश्किल में पड़ सकते हैं तो मरे शेर का पता-ठिकाना बताने के बजाय उसे जलाकर खाक कर दिया।
मूल मध्यप्रदेशियों के लिए जो बात वे लिखते हैं वह खास कर छत्तीसगढ़ के लिए अधिक उपयुक्त जान पड़ता है- ‘इनमें एक बात आम है, दो कदम पीछे हटकर जीवन को विनोदपूर्ण अनासक्ति के साथ देखने की क्षमता, संलिप्त हुए बगैर उसका आनंद को उठाने की क्षमता। ... कारण जो भी हो, भारत में मध्यप्रदेश एकमात्र राज्य है जहां मैंने बाहरी लोगों के विरुद्ध केवल उनके बाहरी होने के कारण से जरा भी पूर्वग्रह नहीं पाया; वे आपके अपने गुणदोषों पर आपको स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हैं।‘
1942 के माहौल पर पाटिल की तरह नरोन्हा ने भी माना था कि जिन नेताओं को गिरफ्तार किए जाने की बात हो रही है, उनमें से किसी के हिसंक हो जाने की संभावना नहीं है, उल्टे अगर हिंसा भड़की तो उसे नियंत्रित करने के लिए इन्हीं नेताओं पर निर्भर रहना होगा। उनके अनुसार अहिंसक प्रदर्शनकारियों की भीड़, जिसे बिना बल प्रयोग के नियंत्रित किया जा सकता था, वहां भी भीड़ के हिंसक हो जाने के पहले ही बल-प्रयोग किया गया, और स्वाभाविक ही इसकी हिंसक प्रतिक्रिया हुई। ऐसे अवसरों पर गोलीचालन किया गया जहां थोड़े धैर्य और थोड़े व्यवहार-चातुर्य से स्थिति को आसानी से संभाला जा सकता था।
एक घटना का उल्लेख यहां प्रासंगिक होगा। 1960 में 27-30 अक्टूबर को रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। कैलाशनाथ काटजू मुख्यमंत्री थे, अधिवेशन में भाग लेने प्रधानमंत्री नेहरू भी आए। नरोन्हा तब संभागायुक्त थे। अधिवेशन में लगभग 20000 कुल्हाड़ी लिए प्रदर्शनकारी आदिवासियों का समूह उग्र-उत्तेजित था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नौबत गोलीचालन की थी। डॉ. काटजू चितिंत थे, मगर पं. नेहरू, स्थिति से निपटने की नरोन्हा की योजना और प्रशासनिक क्षमता के प्रति आश्वस्त थे। नरोन्हा अपने प्रशासनिक अनुभव के साथ लिए गए निर्णय का उल्लेख करते हैं कि कहां और किन स्थितियों में गोली-चालन आवश्यक हो जाता है और किस तरह उस स्थिति को टाला जा सकता है। यहां भी सब कुछ शांतिपूर्वक निपट गया। वे यह भी लिखते हैं कि आशंकाओं के बावजूद उन्हें कभी भी गोलीचालन नहीं कराना पड़ा। इस संदर्भ में एक आइएएस अधिकारी ने मेरी जिज्ञासा के जवाब में कहा था कि गोलीचालन का अधिकार उसे ही दिया जाता है, जिस पर भरोसा हो कि वह बिना गोली चलवाए, स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। नरोन्हा रेखांकित करते हैं- ‘स्वतंत्रता के बाद गोलीचालन की घटनाएँ, उस समय की अपेक्षा जब हम अँगरेज़ों के ‘गुलाम‘ थे, कहीं अधिक हुई। साध्य की तुलना में साधन को अधिक महत्त्वपूर्ण बनाना बुद्धिमानी नहीं है।‘
1961 में गोवा मुक्ति के बाद वे वहां के प्रथम मुख्य नागरिक प्रशासक नियुक्त हुए। माना जाता है कि मुख्यतः 1960 की रायपुर में बनी परिस्थितियां के दौरान उनकी सूझ-समझ के प्रति आश्वस्त नेहरू के भरोसे पर नरोन्हा खरे उतरे थे, और यही गोवा में उनकी नियुक्ति का मुख्य आधार बना। वहां उन्होंने सैनिक राज्यपाल मेजर जनरल कैडेथ के अधीन काम किया। कैडेथ ने उन्हें रॉन संबोधित करते पत्र लिखा था, जिसमें यह भी था कि ‘तुम्हारे साथ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं यह आशा करता हूं कि इसी प्रकार तुमने भी यहां के प्रवास का आनंद लिया होगा।'
नरोन्हा में मनसा-वाचा-कर्मणा ऐसी बुद्धिमत्ता दिखती है जो विसंगतियों को अच्छी तरह पहचानती है फिर उसे लेकर अनावश्यक विवाद-विषाद के बजाय उसे मजाकिया बना कर देखते आगे बढ़ती है। एक प्रसंग, जहां नरोन्हा लिखते हैं- आइसीएस के ब्रिटिश सदस्य 1947 में चले गए। भारतीय सदस्य समय बीतने के साथ समाप्त हो गए। सेवा में कोई नई भर्ती नहीं हुई और उसे आइएएस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। हमारे लिए स्वतंत्रता के पहले फल थे देश के नए शासकों का अविश्वास, संदेह तथा नापसंदगी। ... वे एक मंत्री के भाषण के बारे में लिखते हैं कि मंत्री ने कहा, ‘तुम्हारे सामने बैठा यह आदमी आइसीएस का सदस्य है। कल यह तुम्हारा स्वामी था आज यह तुम्हारा सेवक है। वह तुम्हारा कुत्ता है, तुम उसके साथ जो चाहे वैसा कर सकते हो, आज जनता का दिन है।‘ ... बाद में नरोन्हा ने मंत्री से कहा- यह एकदम सही है कि हम, शासकीय सेवक, अब आपके सेवक हैं। लेकिन यह भी सही है कि हम हमेशा आपके सेवक रहे हैं, और आप साक्षी हैं कि हमने आपको अपनी सर्वाेत्तम क्षमता के साथ सेवा देने का प्रयास किया है। कुत्तों के विषय में यह है कि मैं स्वयं उन्हें अत्यधिक पसंद करता हूँ, और यदि आप हमारे साथ वैसा व्यवहार करें जैसा कि मैं अपने कुत्तों के साथ करता हूँ, तो मुझे विश्वास है कि शिकायतों की कोई गुंजाइश नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ में पदस्थापना के दौरान, जनजाति, बस्तर (1949 से 1955, अबूझमाड़ डायरी 1950) के अपने अनुभवों में वे लिखते हैं- ‘लोहा और कोयले का पता चलता है और देश की ज़रूरतें उनके दोहन की माँग करती हैं। भूमि आदिवासी की है। नई रेलवे लाइनें अछूते क्षेत्र और आदिवासी की जमीन के बीच से जाती हैं। जो शताब्दियां नहीं कर सकीं, सभ्यता ने कर दिया; उसने आदिवासी और उसके भूमि के बीच की नाभि-रज्जु को काट दिया। मेरे पास कोई समाधान नहीं है। मैं मात्र एक ट्रैजिडी प्रतिवेदित कर रहा हूं, वह ट्रैजिड़ी जो मैंने गोंड की पथराई हुई आंखों में झलकते देखी, ‘आशा और भय से मुक्ति दे‘। ... मेरी आशा है कि आप उसे (आदिवासी को) एक मानव के रूप में देखेंगे न कि एक संग्रहालय की प्रदर्शन वस्तु के रूप में। वे कहते हैं- (आदिवासी) वह शायद ही कभी झूठ बोलेगा पर वह ‘अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो‘ का विशेषज्ञ है।‘ इस पर अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि किसी भी अंदरूनी-ग्रामीण अचल में वार्तालाप, बातचीत के बजाय पूछताछ की तरह हो तो ग्रामीण ऐसा ही जवाब देते हैं और उसका कारण होता है कि वे ठीक-ठीक नहीं समझ पाते कि उनके लिए आपके असंबद्ध, अप्रासंगिक और बेतुके-से लगने सवालों के पीछे मंशा क्या है और अपने किसी वक्तव्य के चलते वे अपने या किसी और के लिए परेशानी का सबब न बन जाएं।
नरोन्हा अपने अनुभवों में तीन वर्ष में दो लोगों को नरबलि के लिए फांसी दिए जाने का भी उल्लेख करते हैं। उनके लेखन के कुछ अन्य अंश- ‘हमारे सभी प्रयासों के बावजूद, आदिवासी आपसे या मुझसे बेहतर आदमी हैं।‘ ... ‘सभी आदिवासियों में दो गुण सामान्य हैं- विनोदबुद्धि और अनासक्त बुद्धि।‘ ... ‘सीलिंग अधिनियम गुणवत्ता के मामले में निसंदेह अन्य कानूनों के बराबर था, यद्यपि मेरा पुत्र उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा, सभी वकील प्राप्त करेंगे।‘ मुझे लगता है कि लगभग यही बात भू-दान आंदोलन पर भी लागू होती है, क्योंकि भूमि का मामला अंततः नियम-कानून और उच्च विचारों के बजाय पटवारी या समरथ के बाहु-भुजा-हस्त से ही तय होते हैं। यहां दस्यु आत्म-समर्पण पर नरोन्हा ने माधोसिंह के चाचा को उद्धृत किया है- ‘‘अब पटवारी कलेक्टर बनेगा।‘‘ उसका आशय यह था कि बड़े नामों के निवृत्त होने से मैदान सभी नए प्रवेशकर्ताओं के लिए खुल गया था। यदि यह सही है, तो जे.पी. का निदान बीमारी से अधिक खराब होगा।‘
रायपुर में एक किस्सा प्रचलित है कि संभागायुक्त नरोन्हा ने कलेक्टरों की बैठक बुलाई, बैठक के बाद अपने मुख्यालय लौटने के लिए उन्हें विदा किया। इसके बाद वे राज (तब राजकमल) टॉकीज गए तो देखा तीनों अधिकारियों की सरकारी गाड़ी वहां खड़ी है। उन्होंने तीनों के वाहन चालकों को वाहन ले कर अपने निवास बुला लिया और अपने वाहन चालक को टॉकीज में छोड़ दिया कि साहब लोग बाहर आएं तो उन्हें मेरे निवास पर ले कर आ जाना। ऐसा ही हुआ, तीनों को लगा कि उनकी ‘परेड‘ होगी। मगर नरोन्हा सोने चले गए थे, तीनों वाहनों की चाबी इस निर्देश सहित रखी थी कि साहब लोग लौटें तो उन्हें यह कहते हुए चाबी दे दी जाए कि उन्हें अपने मुख्यालय लौट जाने को कहा गया है। इस किस्से में यह भी जोड़ा जाता है कि सरकारी वाहनों को अलग से पहचाना जा सके इसके लिए उनके रजिस्ट्रेशन नंबर में सीपी या एमपी के साथ ‘जेड‘, जो अब छत्तीसगढ़ में 02 है, की व्यवस्था में भी नरोन्हा की भूमिका रही है, जिसके पीछे राज टॉकीज वाली यह घटना है। इसमें तथ्य और सच्चाई कितनी है, कौन जाने, मगर यह क्षेपक-सी कथा, नरोन्हा की कार्य-प्रणाली के साथ सटीक बैठती है।
पंजाब पदस्थापना के उनके अनुभवों में कई गंभीर तो कुछ संवेदनशील और अनेक रोचक बातें हैं, जिनमें एक, अच्छी उपज को ‘दो क़त्ल की फसल‘ कहा जाना है। यही बात छत्तीसगढ़ में कन्हार, ओनहारी-रबी वाले मुंगेली और कवर्धा के सीमावर्ती अंचल में भी कही जाती थी। इस अंचल का ‘कुंडा‘ पुलिस थाना पूरे मध्यप्रदेश का सबसे ‘महंगा‘ थाना बताया जाता था। 1990-91 में मैं इस अंचल के पिपरिया पुलिस थाने गया ा, वहां बताया गया कि यह सन 1902 का थाना है। जिस दिन मैं वहां था, संयोगवश कोटवारों की बैठक का दिन था। बैठक के बाद ढेरों पुराने किस्से सुनने को मिले, जिसमें फसल की आनावार-गिरदावरी को ‘कतल‘ के पैमाने पर बताया जाता था, साथ ही पुराने समय में बरसात के दिनों में कतल हो जाए तो मौके पर पहुचना दुष्कर होता था, इसलिए रिपोर्ट तभी लिखी जाती थी, जब सूचक घोड़ा ले कर आए, ताकि पुलिस वहां पहुंच सके। तब वहां थाना प्रभारी अधिकारी, पुरातत्व के विद्यार्थी मेरे सहपाठी प्रवीरचंद्र तिवारी जी थे, उन्होंने थाने के पुराने दस्तावेज की कद्र करते, उनके साज-संभार का खास ध्यान रखा था, आशा है वह अब भी सुरक्षित होगा।
अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर नरोन्हा ने कहा था- ‘प्रशासकीय और पुलिस अधिकारियों के बीच गड़बड़ी सामान्यतः जिला दंडाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक की पत्नियों के बीच स्वभावगत अंतर से प्रारंभ होती है। फिर वह पदों की सीढ़ी के ऊपर की ओर और नीचे की ओर बढ़ती है। इसलिए सज्जनो, यदि आप वास्तव में देश की सेवा कहना चाहते हैं, तो कृपया अपनी पत्नियों पर/नियंत्रण रखें।‘ वहीं 1972 से 1974 यानी अपनी सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्षों में बतौर मुख्य सचिव वे अपनी विक्की मोपेड से दफ्तर जाते थे। यह भी बताया जाता है कि शासकीय सेवा से अपनी विदाई के बाद वे अपनी मोपेड से ही घर लौटे।
भोपाल के मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी का नाम अब ‘आर सी वी पी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबन्धकीय अकादमी‘ है और छत्तीसगढ़, बस्तर में बीजापुर जिले में भोपालपटनम, अटुकपल्ली पंचायत का गांव ‘नरोनापल्ली‘ (नरोनापली/नरोनापाली) है।
पुछल्ला- आइसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस, जिसके लिए कहा जाता रहा कि यह न इंडियन है, न सिविल और न ही सर्विस। इस परिप्रेक्ष्य में 1924 में आइसीएस हो कर भारत आए एन.बी. बनर्जी, जो 22 साल अंग्रेजी हुकूमत और 9 साल भारतीय शासन के मुलाजिम रहे, 1970 में प्रकाशित उनकी पुस्तक ‘अंडर टू मास्टर्स‘ आइसीएस अधिकारियों की दुविधा को रेखांकित करता है। यह एक चर्चित उदाहरण से स्पष्ट होगा- 15 अगस्त 1947 को बंबई सरकार के स्वतंत्रता का उत्सव का आयोजन ए. एस. बाम ने किया था। असम में ऐसे समारोह की अध्यक्षता बाम के सहयोगी एस. एन. मैत्रा ने की थी। बाम और मैत्रा, दोनों भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। ये वही अधिकारी थे, जिन्हें पाँच वर्ष पहले, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उन्हीं राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार करना पड़ता था, जिनके अधीन अब उन्हें काम करना था।
ऐसे किस्से बड़े-बुजुर्गों, वरिष्ठ अधिकारियों और लक्ष्मी शंकर निगम सर से सुनता रहा हूं। कुछ जानकारियों की पुष्टि श्री राहुल नरोन्हा से हुई। खाली वक्त में विभिन्न स्रोतों, जिनमें मुख्यतः आत्मकथा, शासकीय दस्तावेज और रिपोर्ट आदि हैं, को खंगालते, इकट्ठा करते जाने का परिणाम है यह। लगभग सारी जानकारी अधिकृत स्रोतों से जुटाई गई है, फिर भी संभव है कि इस क्रम में कहीं तथ्यों और उनकी प्रस्तुति में अशुद्धि हो अतएव इसे किस्से की तरह पढ़े, शोध-प्रयोजन के लिए मूल-अधिकृत स्रोतों पर निर्भर रहें।
